Legal Research and Reform for Better India
Services provided by a sub-contractor to a main contractor are exempted if firstly the sub-contractor is providing services through a works contract and secondly the main contractor is also providing exempt works contract services. It is clear that sub-contractor who are providing service by way of works contract are exempted to pay Service Tax but here no such services.
मामले की सामान्य जानकारी: मामले का नाम: श्री रंगा रेड्डी बनाम पी सी सी टी- हैदराबाद- जीएसटी आदेश की तिथि: 5 दिसंबर, 2025 मामला संख्या: अपील संख्या ST/30239/2025 न्यायालय का नाम: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), हैदराबाद मूल मामला: यह
3. सूचना का अधिकार: ब्रिटिश काल में ये रजिस्टर गुप्त रखे जाते थे ताकि पशुपालक को अपनी स्थिति का पता न चले। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। अगर पूरी फाइल किसी मामले की चाहिए हो तो उसे सूचना के अधिकार की अर्जी देकर प्राप्त करने के प्रावधान भी लिखे जाने चाहिए।
3. प्रशिक्षण और संवेदीकरण: नियुक्त व्यक्ति को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। उसका लक्ष्य पशुओं को ‘कैदी’ की तरह नहीं, बल्कि ‘संरक्षण’ में आए जीव की तरह प्रबंधित करना हो।
2. पशु: इस परिभाषा को और अधिक व्यापक और सरल बनाया जाना चाहिए। पशु से अभिप्राय उन सभी पालतू (domestic) और आवारा (stray) रीढ़धारी प्राणियों से है जो मानवीय देखरेख में हैं या सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इसमें गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट और हाथी के साथ-साथ अब कुत्ते, बिल्ली और अन्य सभी पालतू पक्षी या जानवर भी शामिल होंगे जो किसी की संपत्ति या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
The phenomenon of anonymity acting as a catalyst for indecent, obscene, and explicitly carnal content online is best understood through the psychological lens of the Online Disinhibition Effect. When individuals interact through faceless profiles, they experience a profound separation between their real-world identities and their digital actions.
Australia’s groundbreaking social media ban for children under 16 took effect on December 10, 2025, making it the world’s first national legislation of its kind. The law, passed in November 2024 with broad bipartisan support, aims to shield young users from online harms like cyberbullying, mental health issues, and exposure to inappropriate content.
Studies on Bharatiya adults reveal motives like fantasy fulfillment and emotional distraction as common, with those engaging problematically showing heightened tendencies toward these escapes. For many, the validation comes from viewer interactions, likes, and shares, reinforcing a cycle where exposure equates to worth, though it often leads to diminished interpersonal skills and resilience.