Legal Research and Reform for Better India
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991: समानता और ऐतिहासिक अन्याय का प्रश्न भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ समन्वय बनाकर चलती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14और 15सभी नागरिकों को समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार प्रदान
भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।
To curb the growing adverse effects of indecent material on the internet, various legal provisions have been made in India. There has always been a conflict between the speed of technology and the scope of law. It is essential to understand how our legal framework works to stop these complex crimes in the digital age and what challenges it faces.
प्राकृतिक न्याय भारतीय प्रशासनिक कानून का मूल आधार है, जो ऑडी अल्टरम पार्टम और नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ के सिद्धांतों के जरिए निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
Explore how the Supreme Court of Bharat shapes administrative authority through landmark judgments. Learn about essential doctrines like Natural Justice, Ultra Vires, Wednesbury Unreasonableness, Proportionality, and Legitimate Expectation that prevent executive arbitrariness and safeguard citizens’ constitutional rights.
यह कानून 1991 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मौजूद सभी पूजा स्थलों (जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैन तीर्थ, बौद्ध विहार, आदिवासी पूजा स्थल आदि) का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहे, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। यानी, इस तारीख के बाद किसी पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।
इस संदर्भ में “हिंदू” शब्द को अदालतों ने व्यापक रूप से सिख, जैन और बौद्ध समुदायों को भी शामिल करने की व्याख्या की है।
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।