Legal Research and Reform for Better India
महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाने के प्रयास १९६७ में ही शुरू हो गए थे, जब एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक (Private member’s bill) पेश किया गया था।
हा कायदा सक्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून, विशेषतः संघटित नेटवर्कशी संबंधित केलेल्या धर्मांतरांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करतो. समर्थकांच्या मते, मुक्त निवड आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.
A special committee headed by the Director General of Police studied the issue and examined similar laws already in force in other states. On the basis of its recommendations, the government decided to bring a dedicated law.