Author: Rinku Tai

Mandatory Establishment and Scope Regulation no. 5(1) provides for the mandatory establishment of equal opportunity centre (EOC) in every HEI. 5. Equal Opportunity Centre: (1) Every HEI shall establish an Equal Opportunity Centre to oversee the effective implementation of policies and programmes for disadvantaged groups; to provide guidance and counselling regarding academic, financial, social, and […]

No aid for students of general category, they are treated as money machine to impose heavy fees on any account.

This section mandates that every higher education institution must set up and run a dedicated Equity Helpline that stays active 24 hours a day, 7 days a week. It ensures that help is always available, regardless of the time. There is also a backup plan included.

HEIs are required to follow all specific instructions and guidelines issued by the UGC regarding equity. This specifically includes the "Guidelines to Provide Equitable Opportunity for the Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs)," ensuring that national standards for supporting underprivileged students are strictly met. As there is no commission for general category, there is no one to protect their rights. In absence of such commission of general category, there are no specific instructions and guidelines to cultivate merit by HEI. In absence of merit and intelligent students, HEI will lose their academic reputation.

The UGC is required to form a high-level national committee to oversee everything. This committee will be made up of representatives from various professional councils, government commissions, and members of civil society. Their job is not just to check if the rules are being followed, but also to study the broader issues of discrimination in higher education and recommend new ways to prevent it. This committee must meet at least twice every year to discuss their findings and progress. What is the use of such discussion, when it will not gain any fruit of unity of Indian society?

The school will be banned from offering Open and Distance Learning (ODL) or online courses. Many universities rely on these programs to reach a large number of students. Losing this right limits the school's reach and significantly reduces its revenue and influence.

To, 1. Ministry of Education, thorough it’s Minister, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi 2. Department of High Education, Ministry of Education, through it’s Secretary, Shastri Bhawan, New Delhi 3. University Grants Commission (UGC), through its Chairperson, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002. Subject: Formal Request for the Immediate Repeal of the […]

धारा 16 (विक्रय द्वारा) के तहत वसूले गए प्रभार और धारा 13 (मालिक द्वारा छुड़ाए जाने पर) के तहत प्राप्त की गई राशि, दोनों ही कांजी हौस रखवाले को दे दी जाती थी। यह रखवाले के उस खर्च की भरपाई थी जो उसने पशुओं को खिलाने-पिलाने पर किया था। भले ही रखवाले को खिलाने का खर्च वापस मिल जाता था, लेकिन उसे यह पैसा मालिक से नहीं, बल्कि एक औपचारिक सरकारी प्रक्रिया (धारा 16) के माध्यम से मिलता था। इससे रखवाले की निर्भरता और जवाबदेही पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर बनी रहती थी।

ब्रिटिश काल में 'डौंडी पिटवाकर' घोषणा करना और मात्र 14 दिनों में पशु बेच देना एक दमनकारी तंत्र था। यह नीति खानाबदोश और गरीब समुदायों को जानबूझकर अपनी संपत्ति से हाथ धोने पर मजबूर करती थी। नए अधिनियम में इस 'समय-बद्ध लूट' को समाप्त कर 'पुनर्वास और स्वामित्व' की नीति अपनानी चाहिए, जहाँ प्राथमिकता पशु को उसके मालिक तक पहुँचाने की हो, न कि उसे बेचने की। अगर पशुओं के टैग करने की विधि नियमित हो जाती हैं तो यह काम और जल्द हो सकता हैं।

यह धारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, यह परिभाषित करती है कि किन सरकारी संपत्तियों को अतिचार से सुरक्षित रखा जाना है और कौन से अधिकारी अतिचार करने वाले पशुओं को ज़ब्त कर सकते थे। महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण मे शामिल थे, सार्वजनिक सड़कें, आमोद-प्रमोद स्थल (पार्क), नहरें, जल-निकास के कार्य (ड्रेनेज), बाँध, साथ ही, इन सड़कों, नहरों या बाँधों के किनारे या ढलान (Sides or Slopes) को भी सुरक्षा प्रदान की गई थी। अतिचार करने वाले या भटकते हुए पाए गए पशुओं को पकड़ने का अधिकार इन सड़कों, नहरों, बाँधों आदि के भारसाधक व्यक्ति, यानी, वे अधिकारी जो उनके रखरखाव और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे और पुलिस के अधिकारी को दिया गया था। ज़ब्त किए गए पशुओं को पकड़ने वाले अधिकारी को चौबीस घंटे के भीतर उन्हें निकटतम कांजी हौस को भेजना या भिजवाना अनिवार्य था।