पशु अतिचार अधिनियम 1871 की विश्लेषणात्मक आलोचना और वर्तमान खामियां

पशु अतिचार अधिनियम, 1871, स्पष्ट रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों और प्राथमिकताओं का परिणाम था, जिसका प्रभाव इस कानून के निर्माण और विस्तार दोनों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह अधिनियम सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की भूमि राजस्व संग्रह और नकद फसलों को बढ़ावा देने की नीति से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार के लिए कृषि भूमि की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उनका राजस्व आता था। Continue reading …..

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991: समानता और ऐतिहासिक अन्याय का प्रश्न

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991: समानता और ऐतिहासिक अन्याय का प्रश्न भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ समन्वय बनाकर चलती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14और 15सभी नागरिकों को समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार प्रदान Continue reading …..

पूजा स्थल अधिनियम 1991: विवाद, चुनौतियाँ और संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता

एक निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी समुदायों को न्याय मांगने का समान अवसर और इस कानून की समीक्षा जरूरी है। Continue reading …..

From Pre-Colonial Harmony to Colonial Legislation: A Timeline of Worship Laws

There were no incidences recorded of vandalisation of any kind of place of worship and its conversion into any other kind of place of worship by construction the same on the ruins of prior. Continue reading …..

1991 का पूजा स्थल अधिनियम: सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक अन्याय की कहानी

यह कानून 1991 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मौजूद सभी पूजा स्थलों (जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैन तीर्थ, बौद्ध विहार, आदिवासी पूजा स्थल आदि) का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहे, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। यानी, इस तारीख के बाद किसी पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। Continue reading …..

पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 4: संवैधानिक दृष्टिकोण और पशु अधिकार

4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए। Continue reading …..

Laws for the Protection of Ancient Monuments and Heritage in India: Complete List of the Centre and All States

Know the detailed list of the Central law and the special monument protection acts of all 28 states and Union Territories applicable for the conservation of cultural, historical and religious heritage in India. Continue reading …..

भारत में प्राचीन स्मारकों और धरोहर संरक्षण के कानून: केंद्र और सभी राज्यों की पूरी सूची

जानिए भारत में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लागू केंद्रीय कानून और सभी 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष स्मारक संरक्षण अधिनियमों की विस्तृत सूची। Continue reading …..