Author: rinkutai

Merely discussing the problem of indecent material on the internet is not enough; there is a need to take strict action at social and educational levels. Until society and the education system view this problem seriously, lasting change is difficult. This is a social crisis, so its solution must also be sought at social and educational levels. This is not my work alone. This filth is entering everyone's home, so until everyone works together, nothing will happen.

डेटा भारत में होगा तो पुलिस आईपी एड्रेस, चैट लॉग्स और अन्य सबूत कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकेगी, जिन्हें वर्तमान में प्राप्त करने में महीनों लग जाते हैं। इस उपाय से विदेश में बैठकर भारतीयों को ब्लैकमेल करने वाले या अश्लील रैकेट चलाने वाले अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। डिजिटल संप्रभुता के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए डेटा स्थानीयकरण केवल एक तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। इस निर्णय से अश्लीलता के वैश्विक जाल से भारतीय समाज का संरक्षण करना संभव होगा।

आर्थिक दंड अशी सजा आहे जी सरकार आणि समाज दोन्हीसाठी फायद्याची असते. जेल सोबत फार मोठा आर्थिक दंड प्रत्येक केस मध्ये वाढवले पाहिजेत. आर्थिक दंड इतका मोठा असावा की कंपनी ला फार मोठ आर्थिक नुकसान झालं पाहिजे. जर या घाणीला पूर्ण आळा घालायचा असेल तर विदेशी सोशल मीडिया ऐवजी स्वदेशी प्लॅटफॉर्म चा उपयोग करायला सुरू करावं आणि सगळ्यानी मिळून या प्लॅटफॉर्म कहा बहिष्कार सुरू करायला पाहिजे.

Although legal provisions exist to control indecent material on the internet, many technical and administrative challenges arise in their actual implementation. The real tragedy today is that the law enforcement machinery does not move at the speed with which criminals use technology. The spread of indecent material is not just a problem of one country; it is a global digital epidemic.

भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।

कॉर्पोरेट जबाबदारी आणि नैतिकतेचा प्रश्न इथेच उपस्थित होतो. अनुचित साहित्यामुळे समाजाचे जे नुकसान होत आहे, त्याला या कंपन्या किती प्रमाणात जबाबदार आहेत आणि त्यांनी केवळ आर्थिक फायद्यासाठी आपल्या नैतिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे का, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्लॅटफॉर्म्सची ही जबाबदारी केवळ कायदेशीर नसून ती मानवी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अनिवार्य आहे.

In the digital age, the greatest responsibility for stopping the spread of indecent material lies with technology companies (tech giants). However, the ethics and practices of these companies have always been in the vortex of controversy. In the conflict between profit and human values, social interest is often sacrificed. In today's era, companies running Facebook, Google, Telegram, and various adult sites have immense power.

इंटरनेट पर अनुचित वेबसाइटें और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता को 'व्यस्त रखने' (एन्गेजमेंट) के लिए तैयार किए गए होते हैं। ये एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उसी के अनुसार डिजाइन किए गए होते हैं। एक बार जब किसी उपयोगकर्ता ने अनुचित सामग्री देख ली, तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह की और अधिक भड़काऊ सामग्री की सिफारिशें (रिकमेंडेशंस) देने लगता है। यह डिजाइन मूल रूप से उपयोगकर्ता को व्यसन की खाई में धकेलने के लिए तैयार किया गया है, जिसे 'अटेंशन इकोनॉमी' कहा जाता है।

Despite efforts by governments and law enforcement agencies to curb the spread of obscene material on the internet, criminals have used technology to create a parallel and secret world. This is known as underground networks or the digital underworld. These networks are so secure and complex that reaching them and taking action is extremely difficult. A detailed analysis of the various layers of these networks is as follows.

तो केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. त्याच्या खाली एक अथांग आणि अंधारलेले जग आहे, जिथे अनुचित साहित्याचा बेकायदेशीर व्यापार आणि वितरण चालते. यालाच भूमिगत नेटवर्क म्हटले जाते. या नेटवर्कमध्ये संदेशवहनासाठी कूटबद्ध (एनक्रिप्टेड) ॲप्स, निनावी राहण्यासाठी डार्क वेब आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल चलनाचा वापर केला जातो. हे जग इतके प्रगत आहे की सामान्य कायदे आणि तांत्रिक बंदी तिथे निष्प्रभ ठरतात.