Legal Research and Reform for Better India
अनुचित सामग्री का उद्योग और मानव तस्करी का गहरा संबंध है। इंटरनेट पर उपलब्ध अनुचित सामग्री के सभी पात्र स्वेच्छा से वहां नहीं आए होते। कई महिलाओं और बच्चों को फुसलाकर या उनका अपहरण करके इस व्यवसाय में धकेला जाता है। इन पीड़ितों से जबरदस्ती अनुचित कृत्य कराए जाते हैं और उसका फिल्मांकन करके इंटरनेट पर बेचा जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग इन पीड़ितों के विज्ञापन के लिए और ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए किया जाता है।
या डिजिटल साम्राज्याच्या मागे संघटित गुन्हेगारी टोळ्या कार्यरत आहेत, ज्या मानवी वासनांचा फायदा घेऊन करोडो रुपयांची उलाढाल करतात. सुरुवातीला निव्वळ कुतूहलापोटी पाहिले जाणारे हे साहित्य व्यक्तीला हळूहळू गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे कसे ढकलते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. केवळ व्यक्तीच नाही, तर मोठ्या कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स देखील या गुन्ह्यांमध्ये अप्रत्यक्षपणे सहभागी असल्याचे दिसून येते.
भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।
एक निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी समुदायों को न्याय मांगने का समान अवसर और इस कानून की समीक्षा जरूरी है।
To curb the growing adverse effects of indecent material on the internet, various legal provisions have been made in India. There has always been a conflict between the speed of technology and the scope of law. It is essential to understand how our legal framework works to stop these complex crimes in the digital age and what challenges it faces.
Discover how police uncovered an international exploitation ring in Ahmedabad, examining detailed victim testimonies, photographic evidence, and financial forgery leading to convictions under the Indian Penal Code.
Understand the legal risks of sharing defamatory memes and morphed photos of public officials under Section 67 of the IT Act and the Indian Penal Code following a key Allahabad High Court ruling.
Explore a detailed criminal law analysis of the 2010 Gujarat High Court child abuse and obscenity case, examining convictions under Section 377 and IPC obscenity provisions.