Legal Research and Reform for Better India
यह कानून 1991 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मौजूद सभी पूजा स्थलों (जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैन तीर्थ, बौद्ध विहार, आदिवासी पूजा स्थल आदि) का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहे, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। यानी, इस तारीख के बाद किसी पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।
इस संदर्भ में “हिंदू” शब्द को अदालतों ने व्यापक रूप से सिख, जैन और बौद्ध समुदायों को भी शामिल करने की व्याख्या की है।
इसका मतलब है कि इस अधिकार में किसी भी हस्तक्षेप को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पूजा के अधिकार से जुड़े कई प्रसिद्ध मामले जिला सिविल कोर्ट में शुरू हुए, जो धर्म के अधिकार के तहत संरक्षित हैं।
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
Discover how Section 20 of the AMASR Act empowers the Central Government to acquire protected archaeological areas. Learn the legal process of land acquisition for preserving national heritage and how public interest takes precedence in safeguarding valuable ancient monuments and antiquities across Bharat.
Discover how administrative flexibility empowers efficient governance in Bharat. Learn how public officials adapt rules to unique situations while remaining bound by constitutional fairness, statutory limits, and key judicial precedents from the Supreme Court and High Courts.
हा केवळ साहित्याचा विषय नाही; हा आपल्या समाजाचा पाया हादरवणारा प्रश्न आहे. पुरुष, महिला, तरुण आणि अगदी लहान मुले, इंटरनेट वापरणारे असोत वा नसोत, सर्वच जण या लाटेत वाहून जात आहेत आणि त्याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत.
Discover how administrative finality ensures stability and closure in government decision-making across Bharat. Learn how constitutional provisions and landmark judicial precedents balance bureaucratic efficiency with essential judicial review to prevent the arbitrary abuse of power.