Month: December 2025

क्या अपराधों का वर्गीकरण करना चाहिए? आपके विचार कमेन्ट मे लिखकर चर्चा शुरू करे।

"श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन" (Audio-Video Electronic Means) की परिभाषा मे और भी अन्य उपकरणों को शामिल करने के लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर टेक्नॉलजी मे होने वाले नए नए बदलाव के अनुसार जल्द से जल्द बदलाव करने चाहिए? इस विषय पर कमेन्ट कर चर्चा शुरू करिए?

बीएनएसएस  की पहली धारा कानून को औपचारिक रूप देती है। यह बताती है कि इस संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है। यह संहिता जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होती है। पर इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 के प्रावधान और उससे जुड़े अन्य प्रावधान पूरे नागालैंड और आसाम के उन जनजातीय क्षेत्रों मे लागू नहीं होंगे जिनका समावेश संविधान की छठी सूची के पैरा 20 मे दि. 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले किया गया था।

The most critical point was the interpretation of Section 2(dc) of the Act. The court reasoned that the grade separator, which is an underpass set up to obviate traffic congestion and air pollution, constitutes a "facility for the public or a convenience for the public at large." Since the statutory definition of "construction" in Section 2(dc) specifically excludes the provision of facilities of this nature for the public, the PMC's work could not be regarded as prohibited construction under the Act.

The NMA called upon Deccan College Pune to furnish an Archaeological and Heritage related impact assessment report along with proposed mitigating measures. PMC made a presentation to the NMA on April 25, 2013, and subsequently provided clarifications on May 7, 2013, to address the observations made by the Authority members.

१. परिवर्तन की अनिवार्यता और वर्तमान विमर्श भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) का आगमन एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) का स्थान लेती है, जो स्वयं ब्रिटिश भारत में अधिनियमित ‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898’ की पुनरावृत्ति थी। यह पुस्तक इसी मौलिक वैधानिक […]

While determining the compensation, the concerned authority of the Union of India will bear in mind that the restrictions were applicable under Section 20A from 4th September, 1998.

Do you think than these punishments were sufficient for the heinous crimes done against minors? Comment your opinion and start a discussion.

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Part 1 Part 2 Document Evidence: High Court observed the photographs and found that all the photographs are not only nude photographs, but they are also dirty nude photographs, exposing various types of perversity. They are of various unnatural activities, which are prohibited by the provisions of Section 377 of IPC. The evidence shows that […]