Legal Research and Reform for Better India
ताजमहल जैसे स्मारकों पर प्रदूषण का खतरा जारी, न्यायिक आदेशों के बावजूद क्रियान्वयन की कमी। यह चिंताजनक स्थिति केवल पुरातात्विक क्षरण की बीती बात नहीं कहती, बल्कि हमारे देश की विधिक और प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष कई तीखे सवाल खड़े करती है।
जानिए भारत में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लागू केंद्रीय कानून और सभी 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष स्मारक संरक्षण अधिनियमों की विस्तृत सूची।
भाग 10 में ईश्वर निखारे और इंडियन ऑयल मामलों के जरिए आरक्षण प्रणाली की विफलता को समझें। जानें कि कैसे अयोग्य लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और असली आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया।
भाग 9 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और एमएमआरडीए जैसे मामलों के फैसले शामिल हैं। जानें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी हलबा प्रमाणपत्र के आधार पर दशकों से काम कर रहे कर्मचारियों की बहाली के आदेश रद्द किए।
भाग 8 में जगदीश बलराम बहिरा और अन्य जुड़े मामलों के व्यक्तिगत आदेश पढ़ें। उच्च न्यायालयों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र धारकों को दी गई सेवा सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रद्द कर दिया, इसका विस्तृत विश्लेषण जानें।
भाग 7 में फर्जी जाति प्रमाणपत्रों पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम कानूनी निष्कर्ष पढ़ें। न्यायालय ने साफ किया कि दशकों की सेवा या सहानुभूति असंवैधानिक नियुक्तियों को नहीं बचा सकती, और सभी अवैध लाभ वापस लिए जाने चाहिए।
भाग 6 में जानें कि सुप्रीम कोर्ट ने शालिनी दलाल मामले को क्यों पलटा। महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 10 का सख्ती से पालन करते हुए सभी लाभ वापस लेने का आदेश कैसे दिया गया, पढ़ें।
भाग 5 में न्यायालय द्वारा खारिज और स्वीकृत मिसालों को पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कविता सोलुंके फैसले को गलत ठहराते हुए स्पष्ट किया कि फर्जी दावे में धोखाधड़ी का इरादा साबित करना जरूरी नहीं है।