Legal Research and Reform for Better India
1. तत्काल पशु राहत (First Aid and Fodder): किसी भी पशु के केंद्र में प्रवेश करते ही, रिकॉर्ड दर्ज करने से पहले, रखवाला उसे पानी और चारा उपलब्ध कराए। यदि पशु घायल है, तो तुरंत पशु चिकित्सक को सूचित किया जाए। पशु चिकित्सक को भी सूचना मिलते ही जल्द से जल्द पोहोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
मामले की सामान्य जानकारी: मामले का नाम: श्री रंगा रेड्डी बनाम पी सी सी टी- हैदराबाद- जीएसटी आदेश की तिथि: 5 दिसंबर, 2025 मामला संख्या: अपील संख्या ST/30239/2025 न्यायालय का नाम: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), हैदराबाद मूल मामला: यह
3. सूचना का अधिकार: ब्रिटिश काल में ये रजिस्टर गुप्त रखे जाते थे ताकि पशुपालक को अपनी स्थिति का पता न चले। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। अगर पूरी फाइल किसी मामले की चाहिए हो तो उसे सूचना के अधिकार की अर्जी देकर प्राप्त करने के प्रावधान भी लिखे जाने चाहिए।
जानिए ब्रिटिश कालीन पशु अतिचार अधिनियम 1871 को निरस्त करने की कानूनी मांग के प्रमुख कारण, इसके पुराने प्रावधान और आधुनिक भारत में इसकी कमियां।
इंटरनेट पर अनुचित वेबसाइटें और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता को ‘व्यस्त रखने’ (एन्गेजमेंट) के लिए तैयार किए गए होते हैं। ये एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उसी के अनुसार डिजाइन किए गए होते हैं। एक बार जब किसी उपयोगकर्ता ने अनुचित सामग्री देख ली, तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह की और अधिक भड़काऊ सामग्री की सिफारिशें (रिकमेंडेशंस) देने लगता है। यह डिजाइन मूल रूप से उपयोगकर्ता को व्यसन की खाई में धकेलने के लिए तैयार किया गया है, जिसे ‘अटेंशन इकोनॉमी’ कहा जाता है।
डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे सामान्य ब्राउज़र से नहीं देखा जा सकता। वहां जाने के लिए ‘टॉर’ (Tor) जैसे विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डार्क वेब पर पूरी तरह से गुमनाम रहा जा सकता है, इसलिए वहां अत्यंत भयानक और अवैध अनुचित सामग्री का बाजार सजता है। इसमें मुख्य रूप से बाल यौन शोषण, मानव तस्करी से प्राप्त दृश्य और अत्यंत हिंसक सामग्री शामिल होती है। दुनिया के सबसे बड़े अपराधी रैकेट डार्क वेब से अपने व्यवहार नियंत्रित करते हैं।
अनुचित सामग्री का उद्योग और मानव तस्करी का गहरा संबंध है। इंटरनेट पर उपलब्ध अनुचित सामग्री के सभी पात्र स्वेच्छा से वहां नहीं आए होते। कई महिलाओं और बच्चों को फुसलाकर या उनका अपहरण करके इस व्यवसाय में धकेला जाता है। इन पीड़ितों से जबरदस्ती अनुचित कृत्य कराए जाते हैं और उसका फिल्मांकन करके इंटरनेट पर बेचा जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग इन पीड़ितों के विज्ञापन के लिए और ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए किया जाता है।
भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।