Legal Research and Reform for Better India
हा कायदा सक्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून, विशेषतः संघटित नेटवर्कशी संबंधित केलेल्या धर्मांतरांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करतो. समर्थकांच्या मते, मुक्त निवड आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.
A special committee headed by the Director General of Police studied the issue and examined similar laws already in force in other states. On the basis of its recommendations, the government decided to bring a dedicated law.
डेटा भारत में होगा तो पुलिस आईपी एड्रेस, चैट लॉग्स और अन्य सबूत कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकेगी, जिन्हें वर्तमान में प्राप्त करने में महीनों लग जाते हैं। इस उपाय से विदेश में बैठकर भारतीयों को ब्लैकमेल करने वाले या अश्लील रैकेट चलाने वाले अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। डिजिटल संप्रभुता के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए डेटा स्थानीयकरण केवल एक तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। इस निर्णय से अश्लीलता के वैश्विक जाल से भारतीय समाज का संरक्षण करना संभव होगा।
आर्थिक दंड अशी सजा आहे जी सरकार आणि समाज दोन्हीसाठी फायद्याची असते. जेल सोबत फार मोठा आर्थिक दंड प्रत्येक केस मध्ये वाढवले पाहिजेत. आर्थिक दंड इतका मोठा असावा की कंपनी ला फार मोठ आर्थिक नुकसान झालं पाहिजे. जर या घाणीला पूर्ण आळा घालायचा असेल तर विदेशी सोशल मीडिया ऐवजी स्वदेशी प्लॅटफॉर्म चा उपयोग करायला सुरू करावं आणि सगळ्यानी मिळून या प्लॅटफॉर्म कहा बहिष्कार सुरू करायला पाहिजे.
Although legal provisions exist to control indecent material on the internet, many technical and administrative challenges arise in their actual implementation. The real tragedy today is that the law enforcement machinery does not move at the speed with which criminals use technology. The spread of indecent material is not just a problem of one country; it is a global digital epidemic.