Author: Rinku Tai

This right is enforceable through penalties on erring officers, disciplinary actions, and oversight by the Maharashtra State Commission for Right to Service. It overrides conflicting provisions in other laws to ensure effective implementation. Ultimately, this empowers citizens with a statutory entitlement to timely, accountable, and transparent government services.

Article 309 was central to the case because it empowers the State Government to frame rules regulating the recruitment and conditions of service for persons appointed to public services. The court referred to this provision to affirm that the government has the legal authority to unilaterally modify service conditions and prescribe departmental examinations as a prerequisite for promotion.

Provision of Article 49 Provision of Article 49 reads as follows: 49. Protection of monuments and places and objects of national importance It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interests,declared by or under law made by Parliament to be of national importance, […]

As the said site was declared as protected monument u/s 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, in 1921, do we really bound to carry over such declaration by the British Government under AMASR Act without any value assessment on the grounds of cultural, historical, artistic, national pride, etc.? Before such assessment we should take a note that British people were only here to loot this nation and we should not glorify any of such person in any way.

1. Under Section 2(j) of the AMASR Act, respondents declared the said tomb and circular vault as ancient monument merely on account of its existence for more than 100 years. The said site does not fulfill any criteria of an ancient monument, as it contains only the remains of close person of the then former Governor. This site does not have any historical, archaeological or artistic significance which need to be protected as ancient monument by respondents on government spending.

मामले की सामान्य जानकारी: मामले का नाम: श्री रंगा रेड्डी बनाम पी सी सी टी- हैदराबाद- जीएसटी आदेश की तिथि: 5 दिसंबर, 2025 मामला संख्या: अपील संख्या ST/30239/2025 न्यायालय का नाम: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), हैदराबाद मूल मामला: यह अपील सीमा शुल्क और केंद्रीय कर आयुक्त (अपील-I), हैदराबाद द्वारा […]

General information about the case: Name of case: Mr. Ranga Reddy Male vs P C C T- Hyderabad- Gst Date of order: 5 December, 2025 Case no.: Appeal No. ST/30239/2025 Name of the Court: Customs, Excise And Service Tax Appellate Tribunal, Hyderabad Original matter: Appeal arising out of Order-in-Appeal No.HYD-SVTAX-HYC-APP1-155-23-24 dated 11.01.2024, passed by Commissioner […]

आपका मासूम बच्चा, जो स्कूल से लौटकर आपका फोन खोलता है, और अचानक उसके सामने ऐसी सामग्री आ जाती है जो उसके कोमल मन को हमेशा के लिए बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या यूट्यूब जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म भारत को एक डिजिटल यौन बाजार में क्यों बदल रहे हैं?

यह दोनों न्यायालय अक्सर तहसील अथवा जिले के नगर मे ही स्थित रहते थे। इससे न्याय मे देरी की संभावना बढ़ जाती थी। बिना वकील को नियुक्त किए ये मामले सुलझते नहीं थे। ब्रिटिश नीति ने यह सुनिश्चित किया कि वास्तविक क्षतिपूर्ति पाने का रास्ता इतना कठिन हो कि अधिकांश गरीब किसान इसे अपनाने का साहस न करें। यह एक कानूनी प्रावधान था जो केवल धनी ज़मींदारों और संपन्न वर्गों के लिए उपयोगी था जो सिविल मुकदमे का खर्च उठा सकते थे। गोरों ने बड़ी कुटिलता से स्थानीय पंचोंद्वारा विवाद सुलझाने वाली भारतीय व्यवस्था को समाप्त कर प्रदीर्घ न्यायव्यवस्था इस देश पर केवल इसीलिए लागू की, क्यू की वे चाहते ही नहीं थे की भारतीय जनता को सरलता से न्याय मिले।

पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 26 पर विश्लेषणात्मक आलोचना इस कानून के एक और भेदभावपूर्ण और दमनकारी पहलू को सामने लाती है। विशेष रूप से सुअरों का उल्लेख करना और फिर राज्य सरकार को जुर्माने की राशि मनमाने ढंग से बढ़ाने की शक्ति देना, औपनिवेशिक तंत्र की उस मानसिकता को दर्शाता है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को लक्षित करती थी। प्रस्तावित एकीकृत पशु अतिचार नियंत्रण, पशु स्वामित्व, पशु कल्याण, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के आलोक में, यहाँ विस्तृत सुझाव दिए गए हैं: