Bibliography: 1. Constitution of India, Articles 14, 21, and 22. 2. UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012. 3. National Education Policy (NEP) 2020. 4. Maneka Gandhi v. Union of India – Principles of Natural Jusitce 5. State of Madras v. Champakam Dorairajan – the balance of fundamental rights. 6. Dr. Ashok […]
Representation to Repeal UGC Equity Regulations, 2026
To, 1. Ministry of Education, thorough it’s Minister, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi 2. Department of High Education, Ministry of Education, through it’s Secretary, Shastri Bhawan, New Delhi 3. University Grants Commission (UGC), through its Chairperson, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002. Subject: Formal Request for the Immediate Repeal of the […]
Representation to Repeal UGC Equity Regulations, 2026
To, 1. Ministry of Education, thorough it’s Minister, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi 2. Department of High Education, Ministry of Education, through it’s Secretary, Shastri Bhawan, New Delhi 3. University Grants Commission (UGC), through its Chairperson, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002. Subject: Formal Request for the Immediate Repeal of the […]
पशु अतिचार अधिनियम, 1871: धारा 4
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
पशु अतिचार अधिनियम, 1871: धारा 4
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
Identifying Digital Propaganda vs. Freedom of Expression
For instance, sharing explicit material might be defended as artistic or personal expression, yet when it promotes objectification or harmful stereotypes, it veers toward violating societal norms.
आरोप
ब्रिटिश कंपनी राज के आरंभ मे कई बार व्यक्ति को कैद करने बाद भी जल्दी बताया भी नहीं जाता था की उसे कैद किस अपराध के लिए किया गया हैं। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद कई कानूनों मे बदलाव करना ब्रिटिश राज के लिए आवश्यक हो गया था, क्यू की 1857 के क्रांति के कई अभियुक्त अभी भी कैद मे थे और भले ही क्रांति विफल रही पर उस मशाल ने हर नागरिक के मन मे स्वतंत्रता की ज्योति जला दी थी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023: धारा 1
बीएनएसएस की पहली धारा कानून को औपचारिक रूप देती है। यह बताती है कि इस संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है। यह संहिता जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होती है। पर इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 के प्रावधान और उससे जुड़े अन्य प्रावधान पूरे नागालैंड और आसाम के उन जनजातीय क्षेत्रों मे लागू नहीं होंगे जिनका समावेश संविधान की छठी सूची के पैरा 20 मे दि. 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले किया गया था।
Administrative Flexibility: Empowering Efficient Governance
Administrative flexibility refers to the ability of public officials to interpret and apply laws in a way that suits specific circumstances, especially when rigid rules may lead to impractical outcomes.
Administrative Flexibility: Empowering Efficient Governance
Administrative flexibility refers to the ability of public officials to interpret and apply laws in a way that suits specific circumstances, especially when rigid rules may lead to impractical outcomes.