विशेषतः ‘अप्राधिकृत धारक’ (Unauthorised Holder) या संज्ञेच्या आडून हिंदू मंदिरांच्या शेकडो एकर जमिनी लाटणाऱ्या घटकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा आणि हिंदू संस्कृतीचा मुख्य कणा असलेल्या देवस्थान संपत्तीचे वैयक्तिकीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा समोर येतो.
अप्राधिकृत धारकाच्या व्याख्येआडून हिंदू मंदिरांवर होणाऱ्या बेकायदेशीर कब्जाला कायदेशीर अधिमान्यता देण्याचा डाव
विशेषतः ‘अप्राधिकृत धारक’ (Unauthorised Holder) या संज्ञेच्या आडून हिंदू मंदिरांच्या शेकडो एकर जमिनी लाटणाऱ्या घटकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा आणि हिंदू संस्कृतीचा मुख्य कणा असलेल्या देवस्थान संपत्तीचे वैयक्तिकीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा समोर येतो.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम २०२६: धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आणणारा कायदा
यह प्रस्तावित कानून केवल नियमन नहीं करता, बल्कि यह उन प्राचीन, पवित्र भूमि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है जिन्होंने सदियों से हिंदू मंदिरों और देवताओं के अस्तित्व को बनाए रखा है।
4. UGC Act: Section 3
The deeming fiction ensures that a "Deemed University" enjoys the same legal standing and privileges as any regular university established by an Act of Parliament or a State Legislature.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023: धारा 1
बीएनएसएस की पहली धारा कानून को औपचारिक रूप देती है। यह बताती है कि इस संहिता का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 है। यह संहिता जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होती है। पर इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 के प्रावधान और उससे जुड़े अन्य प्रावधान पूरे नागालैंड और आसाम के उन जनजातीय क्षेत्रों मे लागू नहीं होंगे जिनका समावेश संविधान की छठी सूची के पैरा 20 मे दि. 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले किया गया था।
Boundaries of Public Welfare versus Heritage Preservation in India: Pataleshwar Caves Pune Case Part 1
The NMA called upon Deccan College Pune to furnish an Archaeological and Heritage related impact assessment report along with proposed mitigating measures. PMC made a presentation to the NMA on April 25, 2013, and subsequently provided clarifications on May 7, 2013, to address the observations made by the Authority members.
Private Property Rights and Beautification of Taj Mahal
While determining the compensation, the concerned authority of the Union of India will bear in mind that the restrictions were applicable under Section 20A from 4th September, 1998.
Accidental Omission in Civil Procedural Law:
The primary legislation guiding civil procedures in Bharat is the Code of Civil Procedure, 1908, (“CPC” for brevity).
Accidental Omission in Civil Procedural Law:
The primary legislation guiding civil procedures in Bharat is the Code of Civil Procedure, 1908, (“CPC” for brevity).