हा लेख “धर्मांतर माफियाला रोखणे: भारतातील धर्मांतरण विरोधी कायद्यांचे कायदेशीर विश्लेषण” या पुस्तक/लेखमालेतील एक भाग आहे.
राज्याचा धर्मांतरविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ हा एक वास्तविक कायदा आहे. हा कायदा मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर, ३० जुलै २०२६ रोजी अधिकृत राजपत्रात याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आणि आता तो लागू झाला आहे. यासह, असा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे १३ वे भारतीय राज्य ठरले आहे.[1] यापूर्वी ओडिशा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा लागू केला होता. जर तुम्हाला या विषयावरील राज्यनिहाय कायद्याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल, तर कृपया कमेंट बॉक्समध्ये राज्याचे नाव लिहा.
कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
हा कायदा जबरदस्ती, फसवणूक, सक्ती, आमिष, चुकीची माहिती देणे किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणे बेकायदेशीर ठरवतो. आमिषांमध्ये पैसे, भेटवस्तू, नोकरी, मोफत शिक्षण, उत्तम जीवनशैली किंवा दैवी उपचारांचा दावा यांचा समावेश होतो.[2] धर्मांतर माफियांकडून या युक्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आणि गेल्या काही महिन्यांत नाशिक प्रकरणाप्रमाणेच अशा अनेक घटना निदर्शनास आल्या आहेत.[3]
धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतरानंतरची घोषणा (डिक्लेरेशन) करणेही आवश्यक आहे. धर्मांतरित होणाऱ्या व्यक्तीचे पालक, भावंडे किंवा इतर जवळचे नातेवाईक अशा धर्मांतराविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतात. धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्या व्यक्तीने धर्मांतर केले किंवा त्यात मदत केली, तिची आहे.[4] पुराव्याच्या बाबतची ही एक महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे.
पहिल्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांसाठी कारावासाची मुदत दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते. जर धर्मांतरित व्यक्ती महिला, अल्पवयीन असेल किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील असेल, तर उच्च दंड आकारला जातो. कायद्यांतर्गत गुन्हे दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र आहेत. केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही लग्न न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकते.[5] या सर्व तरतुदी असुरक्षित आणि भोळ्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी आहेत आणि सरकारने उचललेल्या अशा पावलाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. हा कायदा खऱ्या स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतरांमध्ये किंवा आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, असे राज्य सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे.[6]
या कायद्याची गरज:
भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि या देशाचा भाग असल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारही धर्मनिरपेक्ष आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या पसंतीच्या कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असल्याने, एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीसाठी ते कायदेशीर आणि बंधनकारक करण्यासाठी धर्मांतराचे नियमन करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा कायदा प्रथमदर्शनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता देतो. आजपर्यंत असे कोणतेही कायदे नव्हते, त्यामुळे धर्मांतर माफियांद्वारे वर नमूद केलेल्या विविध युक्त्या वापरून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरे केली जात होती, ज्यामुळे जनतेमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण होत होते.[7]
राज्य सरकारने असे नमूद केले आहे की, जबरदस्तीने, अनैच्छिक किंवा प्रलोभन देऊन केलेल्या धार्मिक धर्मांतराच्या घटना वाढत आहेत. हे अनेकदा विविध गट आणि संस्थांद्वारे सामान्य आणि असुरक्षित लोकांविरुद्ध संघटित पद्धतीने केले जाते. सरकारच्या मते, अशा कृतींमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडते आणि सामाजिक सलोख्याला हानी पोहोचते. या विशिष्ट समस्या हाताळण्यासाठी विद्यमान फौजदारी कायदे अपुरे असल्याचे दिसून आले.[8] पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील एका विशेष समितीने या विषयाचा अभ्यास केला आणि इतर राज्यांमध्ये आधीच लागू असलेल्या अशाच कायद्यांची तपासणी केली. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे, सरकारने एक समर्पित कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला.[9]
महाराष्ट्रातील विविध भागांतील अहवाल आणि पोलीस प्रकरणांनी हिंदूंना लक्ष्य करणाऱ्या संघटित धर्मांतर नेटवर्ककडे निर्देश केले आहेत. काही ठिकाणी, पुरुषांना कथितरित्या नातेसंबंधांच्या जाळ्यात अडकवून इस्लाम धर्मात रूपांतरित करण्यासाठी दबाव आणला किंवा सक्ती केली गेली, अशा घटना दौंडसारख्या भागात नोंदवण्यात आल्या आहेत.[10] इतर प्रकरणांमध्ये, ख्रिश्चन गटांवर धर्मांतरामुळे गंभीर आजार बरे होतील अशी आश्वासने देऊन, साहित्य वाटून आणि गावांमध्ये तसेच लोकल ट्रेनमध्ये सभा घेऊन लोकांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप करण्यात आला.[11] कामाच्या ठिकाणी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समुदायांमध्ये दबाव आणण्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत. हिंदू संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी असा दावा केला आहे की या क्रियाकलाप हिंदूंना मोठ्या प्रमाणावर रूपांतरित करण्याच्या एका मोठ्या, पद्धतशीर प्रयत्नाचा भाग आहेत. या वारंवार होणाऱ्या तक्रारी आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या चिंतेमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव निर्माण झाला, ज्यामुळे अखेरीस २०२६ चा कायदा अस्तित्वात आला.[12]
भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाला अशा कायद्याची गरज का आहे?
भारतीय संविधानाचे कलम २५ प्रत्येक नागरिकाला अंतःकरणाचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचा मुक्तपणे स्वीकार, आचरण आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देते. मात्र, हा अधिकार निरपेक्ष नाही. तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, धर्माचा प्रसार करण्याच्या अधिकारात सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही.[13] इतर अनेक राज्यांनी याच तत्त्वावर असेच कायदे आधीच लागू केले आहेत.
विविध आणि बहुधार्मिक समाजात, गरिबी, आजारपण किंवा सामाजिक असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेणारी संघटित धर्मांतर मोहीम गंभीर सामाजिक तणाव निर्माण करू शकते. अशा कायद्यांचा उद्देश हा आहे की, धर्मांतर केवळ मुक्त आणि सूचित संमतीने व्हावे, दबाव, फसवणूक किंवा भौतिक प्रलोभनातून नाही. व्यक्तींच्या, विशेषतः दुर्बल घटकांच्या मुक्त इच्छेचे संरक्षण करणे, हे सर्व धर्मांना समान वागणूक देणाऱ्या आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या कल्पनेशी सुसंगत मानले जाते.[14]
कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
जबरदस्तीने किंवा प्रलोभन देऊन केलेल्या धर्मांतराबाबतची चिंता भारतात नवीन नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीही काही संस्थानांमध्ये धर्मांतरावर निर्बंध घालणारे नियम होते. १९४७ नंतर, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशने १९६७ आणि १९६८ मध्ये पहिले आधुनिक ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदे’ मंजूर केले.[15]
महाराष्ट्रात असा कायदा आणण्याचे प्रयत्न १९६७ मध्येच सुरू झाले होते, जेव्हा खाजगी सदस्याचे विधेयक (Private member’s bill) मांडले गेले होते. त्यानंतर २००५, २००८, २०१२ आणि २०१५ मध्ये आमदारांनी प्रयत्न केले, परंतु कोणालाही यश आले नाही.[16] अलिकडच्या वर्षांत, हिंदू संघटनांनी जबरदस्तीने होणारी धर्मांतरे आणि ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात सातत्यपूर्ण मोहिमा आणि रॅली आयोजित केल्या. राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक आणि विधिमंडळात हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, पोलीस-नेतृत्वाखालील समितीने इतर राज्यांच्या कायद्यांची तपासणी केली आणि एका समर्पित कायद्याची शिफारस केली. या प्रक्रियेचा परिणाम अखेरीस ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ मध्ये झाला.
थोडक्यात, हा कायदा सक्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून, विशेषतः संघटित नेटवर्कशी संबंधित केलेल्या धर्मांतरांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करतो. समर्थकांच्या मते, मुक्त निवड आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे. टीकाकार समस्येच्या व्याप्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात आणि संभाव्य गैरवापराची भीती व्यक्त करतात. न्यायालये आणि सार्वजनिक चर्चेत हा वाद सुरूच आहे.[17]
शेवटपर्यंत वाचल्याबद्दल धन्यवाद. या कायद्याच्या संपूर्ण तरतूदनिहाय विश्लेषणासाठी, कृपया ही साइट बुकमार्क करा आणि सोप्या भाषेत तुमचे कायदेशीर ज्ञान वाढवण्यासाठी आमच्याशी जोडलेले राहा. धार्मिक धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद या विषयावर तुमचे विचार कमेंट करा.
[1] Priyanka Kakodkar, “Maharashtra’s anti-conversion law is now in force”, Times of India, Dt. 2.8.2026, available at: https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtras-anti-conversion-law-is-now-in-force/articleshow/132793174.cms
[2] “Maharashtra anti-conversion law comes into force; provides for punishment up to 7 yrs in jail”, CNBC TV 18, Dt. 3.8.2026, Available at: https://www.cnbctv18.com/india/maharashtra-anti-conversion-law-comes-into-force-provides-for-punishment-up-to-7-yrs-in-jail-19960178.htm
[3] Mohan Kankare, “Nashik TCS Case : मुख्य संशयित तुरुंगातच; आठ गुन्ह्यांत दोषारोपपत्र दाखल”. Deshdoot, Dt. 4.8.2026, available at: https://deshdoot.com/nashik-tcs-case-the-prime-suspect-in-the-tcs-case-is-in-jail-and-charge-sheets-have-been-filed-in-eight-cases/#google_vignette
[4] Gulam Jilani, “Jail term up to 10 years, ₹7 lakh fine for repeat offender: Maharashtra anti-conversion law comes into force”, Mint, Dt. 3.8.2026, available at: https://www.livemint.com/news/india/jail-term-up-to-10-years-7-lakh-fine-for-repeat-offendermaharashtra-anti-conversion-law-comes-into-force-bjp-fadnavi-11785726776174.html
[5] Abhishek Muthal, “Maharashtra Freedom of Religion Act 2026: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्यात लागू; कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद”, ABP Majha, Dt. 2.8.2026, available at: https://marathi.abplive.com/news/politics/maharashtra-freedom-of-religion-act-2026-is-now-in-force-in-the-state-after-being-published-in-the-official-gazette-on-receiving-the-assent-of-president-droupadi-murmu-1434101
[6] Abhishek Chaudhari, “Maharashtra passes anti-conversion bill; MoS Bhoyar says law targets only forceful conversions”, Times of India, Dt. 26.3.2026, Available at: https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/maharashtra-passes-anti-conversion-bill-mos-bhoyar-says-law-targets-only-forceful-conversions/articleshow/129829268.cms
[7] Sushant Pathak, Jamshed Adil Khan, “Operation Conversion Mafia: Kerala’s conversion factories unmasked”, India Today, Dt. 2.11.2017, available at: https://www.indiatoday.in/india/story/love-jihad-kerala-conversion-factory-islamic-state-1078518-2017-10-31
[8] “Maharashtra anti-conversion law comes into force after President Murmu’s assent”, Mid Day, Dt. 3.8.2026, Available at: https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-news/article/maharashtra-freedom-of-religion-act-2026-takes-effect-after-presidential-assent-23642903
[9] “Statement of Objects and Reasons”, PRS India, Available at: https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2026/Bill20of2026MH.pdf
[10] “Conversion racket busted in Maharashtra; hundreds of Hindu men forcefully circumcised; honey trapped into converting to Islam”, Hindu Phobia Tracker, Dt. 12.1.2023, Available at: https://www.hinduphobiatracker.org/app/case/7f64cd4
[11] Harshada J Shirsekar, “Local Religious Conversion: मुंबई लोकलमध्ये धर्मपरिवर्तन करणारं नेटवर्क सक्रिय? या संघटनेच्या दाव्यामुळे खळबळ”, NDTV Marathi, Dt. 22.6.2026, Available at: https://marathi.ndtv.com/cities/mumbai-news-religious-conversion-networks-active-on-mumbai-local-trains-hindu-janajagruti-samiti-claims-demands-action-11669115
[12] Vinaya Deshpande, “How Maharashtra Legislature cleared the Freedom of Religion Bill, and why most of the opposition parties did not oppose it”, The Hindu, Dt. 19.3.2026, Available at: https://marathi.ndtv.com/cities/mumbai-news-religious-conversion-networks-active-on-mumbai-local-trains-hindu-janajagruti-samiti-claims-demands-action-11669115
[13] Rev. Stainislaus vs State Of Madhya Pradesh & Ors [1977 AIR 908], Available at: https://indiankanoon.org/doc/1308071/
[14] Mridula Vats, Shalini Saxena, “Regulating Faith: Constitutional Validity Of Religious Conversion Laws In India”, International Journal of Legal Affairs and Exploration, Volume 4, Issue 1, available at: https://ijlae.com/wp-content/uploads/2026/02/REGULATING-FAITH-CONSTITUTIONAL-VALIDITY-OF-RELIGIOUS-CONVERSION-LAWS-IN-INDIA-By-Mridul-and-Dr.-Shalini.pdf
[15] Anoop Ramkrishnan, “Anti-Conversion Legislation: Comparison of the UP Ordinances with other state laws”, PRS India, Dt. 17.12.2020, Available at: https://prsindia.org/theprsblog/anti-conversion-legislation-comparison-of-the-up-ordinances-with-other-state-laws?page=2&per-page=1
[16] Ibid 14
[17] Dnyanesh Jathar, “Is Maharashtra’s new anti-conversion law unconstitutional? Legal battle set to begin soon”, The Week, Dt. 3.8.2026, Available at: https://www.theweek.in/news/india/2026/08/03/is-maharashtras-new-anti-conversion-law-unconstitutional-legal-battle-set-to-begin-soon.html