पूजा स्थल अधिनियम 1991: विवाद, चुनौतियाँ और संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता
एक निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी समुदायों को न्याय मांगने का समान अवसर और इस कानून की समीक्षा जरूरी है।
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प्राकृतिक न्याय: भारतीय प्रशासनिक कानून, प्रमुख सिद्धांत और संवैधानिक ढांचा
प्राकृतिक न्याय भारतीय प्रशासनिक कानून का मूल आधार है, जो ऑडी अल्टरम पार्टम और नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ के सिद्धांतों के जरिए निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
क्या है भारत में धर्म का अधिकार? जानिए संविधान के मुख्य प्रावधान
इस संदर्भ में “हिंदू” शब्द को अदालतों ने व्यापक रूप से सिख, जैन और बौद्ध समुदायों को भी शामिल करने की व्याख्या की है।
धर्म के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत कहां से शुरू करें? जानिए कानूनी प्रक्रिया और सिविल कोर्ट के अधिकार
इसका मतलब है कि इस अधिकार में किसी भी हस्तक्षेप को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पूजा के अधिकार से जुड़े कई प्रसिद्ध मामले जिला सिविल कोर्ट में शुरू हुए, जो धर्म के अधिकार के तहत संरक्षित हैं।
पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 4: संवैधानिक दृष्टिकोण और पशु अधिकार
4. नागरिक सुरक्षा और सेवा: इन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को आवारा जानवरों से होने वाली असुविधा से बचाना और साथ ही उन बेजुबान जानवरों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना हो। यह सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) का हिस्सा माना जाए।
१८. क्रियान्वयन में बाधाएं
पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए पैसे लगते हैं। सारा पैसा करदाताओं के भरोसे खड़ा नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब तक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपराधी घोषित करने वाला कानून लागू नहीं होता, तब तक उन पर आर्थिक दंड लगाना संभव नहीं है। अनुचित सामग्री के मामले में प्लेटफॉर्म का विशेष व्यवहार केवल लाभ कमाने के लिए है। यदि वे व्यवसाय कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो वे भी इस अपराध के उतने ही दोषी हैं। कंपनी को नुकसान पहुँचाने वाले बड़े आर्थिक दंड जब तक लागू नहीं होते, तब तक ये कंपनियां इस अपराध को बढ़ावा देती रहेंगी।
२१. भविष्य का दृष्टिकोण और कार्रवाई का आह्वान
समय किसी के लिए नहीं रुकता और तकनीक का भस्मासुर अब हमारे नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति में है। आज हमारे पास अवसर है कि हम एक साथ आकर इस डिजिटल विकृति का प्रतिकार कर सकते हैं। यदि हम आज चुप रहे, तो कल चिल्लाने की शक्ति भी हमारे भीतर नहीं बचेगी। अश्लीलता ने हमारे घर की दीवारों को लाँघकर हमारे बच्चों के मन में प्रवेश कर लिया है। अब विचार करने का समय निकल गया है, अब केवल प्रहार का समय है। प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक नागरिक को इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ना आवश्यक है।
एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1996) के 30 वर्ष: संवैधानिक एवं वैधानिक आधार
मामूली कचरा हटाने के लिए स्थानीय प्रशासनों को कई बार अर्जी देनी पड़ती हैं तब जाकर कहा सफाई होती हैं। आसपास पड़े कचरे मे पनपते किट, मलबे से उठती धूल और गीले कचरे अपघटन से निर्माण होने वाले विविध रसायन मंदिरों के क्षरण का कारण बनते जाते हैं। क्या अनुच्छेद 21 का संवैधानिक सुरक्षा कवच देश की हिन्दू मंदिरों को भी मिलेगा?