Legal Research and Reform for Better India
Examine the evidentiary challenges in the 2010 Gujarat High Court child exploitation case, analyzing photo negative recovery, witness testimony, Section 377 convictions, and the dismissal of trick photography defenses under IPC Section 292.
इंटरनेट पर अनुचित वेबसाइटें और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता को ‘व्यस्त रखने’ (एन्गेजमेंट) के लिए तैयार किए गए होते हैं। ये एल्गोरिदम मानव मस्तिष्क की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उसी के अनुसार डिजाइन किए गए होते हैं। एक बार जब किसी उपयोगकर्ता ने अनुचित सामग्री देख ली, तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह की और अधिक भड़काऊ सामग्री की सिफारिशें (रिकमेंडेशंस) देने लगता है। यह डिजाइन मूल रूप से उपयोगकर्ता को व्यसन की खाई में धकेलने के लिए तैयार किया गया है, जिसे ‘अटेंशन इकोनॉमी’ कहा जाता है।
अनुचित सामग्री का उद्योग और मानव तस्करी का गहरा संबंध है। इंटरनेट पर उपलब्ध अनुचित सामग्री के सभी पात्र स्वेच्छा से वहां नहीं आए होते। कई महिलाओं और बच्चों को फुसलाकर या उनका अपहरण करके इस व्यवसाय में धकेला जाता है। इन पीड़ितों से जबरदस्ती अनुचित कृत्य कराए जाते हैं और उसका फिल्मांकन करके इंटरनेट पर बेचा जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग इन पीड़ितों के विज्ञापन के लिए और ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए किया जाता है।
भारत ने हाल ही में पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की है। इस नई संहिता में डिजिटल युग के नए अपराधों पर विचार करते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की सहमति के बिना उनके निजी फोटो या वीडियो वायरल करना (Revenge Porn) जैसे अपराधों के लिए स्पष्ट सजा का प्रावधान किया गया है। तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले धोखे और शोषण को इसमें अधिक गंभीरता से लिया गया है।
Understand the legal risks of sharing defamatory memes and morphed photos of public officials under Section 67 of the IT Act and the Indian Penal Code following a key Allahabad High Court ruling.
Explore a detailed legal analysis of the Hathras obscene video case involving the IT Act and POCSO. Learn about the police investigation, court proceedings, and the sentencing of the accused in this landmark judgment.
Learn the meaning and scope of Actori incumbit onus probandi, the fundamental legal maxim meaning the burden of proof lies on the plaintiff. Explore its application in civil and common law, exceptions, and how it ensures justice by requiring the accuser to substantiate their claims with concrete evidence.
Discover how Section 152 of the Code of Civil Procedure, 1908 allows courts to correct accidental omissions and clerical errors in judgments. Learn the process and importance of maintaining accurate judicial records without reopening full trials.