Legal Research and Reform for Better India
बोगस प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण मिळवणे ही संविधानाची घोर फसवणूक आहे. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा २००० च्या कलम १० ची कठोर अंमलबजावणी आणि कलम १४२ च्या मर्यादा स्पष्ट करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल सविस्तर समजून घ्या.
कविता सोलुंके आणि शालिनी दलाल यांसारखे मागील न्यायालयीन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केले? खऱ्या आदिवासी उमेदवारांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत बोगस उमेदवारांना दिलेले संरक्षण कसे काढून घेतले, ते वाचा.
कायद्याचे राज्य आणि सहानुभूती यातील संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यालाच सर्वोच्च मानले आहे. माधुरी पाटील आणि मिलिंद कटवारे यांसारख्या मागील महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे संदर्भ देत न्यायालयाने बोगस प्रमाणपत्र धारकांना संरक्षण देण्यास कसा नकार दिला, ते जाणून घ्या.
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी केलेली सहानुभूतीची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळली? चुकीचा हेतू नसला तरीही खोट्या दाव्यावर मिळालेली नोकरी सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर ठरते. या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर युक्तिवादांचे आणि न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेचे विश्लेषण वाचा.
The school will be banned from offering Open and Distance Learning (ODL) or online courses. Many universities rely on these programs to reach a large number of students. Losing this right limits the school’s reach and significantly reduces its revenue and influence.
The University Grants Commission released a new set of rules on January 13, 2026, aimed at ensuring fairness and inclusion within colleges and universities, updating the 2012 regulations to align with the National Education Policy 2020.
The 2012 rules provided specific examples of what counted as discrimination such as during admission or evaluation. The 2026 rules use more general language like “implicit treatment.” This vagueness gives the Head of the Institution much broader discretion to punish behaviors that might not have been considered illegal under the more specific 2012 standards.
Stakeholder means everyone who studies, teaches, works, or governs or manages the college or university.